आगर मालवा । महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत बाल विवाह की संख्या शून्य करने और देश भर में युवा किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए सरकार सतत प्रयासरत है। एनएफएचएस-6 के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में बाल विवाह के प्रकरणों में काफी कमी आई है, प्रदेश में प्रतिवर्ष कुछ विशेष तिथियों में बड़ी संख्या में सामूहिक विवाह होते हैं। इन तिथियों में देवउठनी ग्यारस  20 नवंबर 2026 भी है। इस अवसर पर प्रदेश में अत्यधिक सामूहिक विवाह होते हैं, जिनमें बाल विवाह होने की संभावना रहती है। ग्रामीण अंचलों में इस अवसर के अलावा भी बाल विवाह होने की संभावना रहती है।

कलेक्टर डॉ. शेर सिंह मीना ने सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया है कि बाल विवाह की रोकथाम के लिए विद्यार्थियों में जागरूकता हेतु सभी सरकारी कॉलेजों एवं स्कूलों में देवउठनी ग्यारस के अवसर पर या अन्य विवाह तिथियों में बाल विवाह न होने पाए, इस हेतु विद्यार्थियों को जागरूक बनाते हुए सभी हेल्पलाईन का प्रचार-प्रसार किया जाए। 20 नवंबर 2026 को सभी ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के पंच, सरपंच, सचिव एवं अध्यक्ष, पार्षद बाल विवाह न होने देने की शपथ लेंगे और यह शपथ पंचायत एवं वार्ड कार्यालयों में जगह-जगह चस्पा करेंगे। देवउठनी ग्यारस के कम से कम एक सप्ताह पूर्व स्कूली बच्चों एवं आंगनबाड़ी के बच्चों की रैली निकाली जाए। देवउठनी ग्यारस के पूर्व स्वसहायता समूह की महिलाओं द्वारा गाँव के समूह में चर्चा कर बाल विवाह रोकथाम हेतु सामूहिक प्रयास किए जाएं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, ग्राम कोटवार एवं पंचायत सचिव की मदद से 18 वर्ष से कम उम्र की अविवाहित किशोरियों की जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को सौंप कर जानकारी अनुसार इन परिवारों को बाल विवाह न करने के संबंध में समझाइश दी जाए एवं इन परिवारों पर विशेष निगरानी रखी जाए। सभी पंच, सरपंच, सचिव को सामूहिक विवाह आयोजनों में सजग रहने का अनुरोध किया जाएगा। इस हेतु उन्मुखीकरण कार्यशाला आयोजित की जाए। 

जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री राजीव गुप्ता ने बताया कि बाल विवाह रोकथाम अभियान में समाज के ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति एवं समूह, जो कि वैवाहिक कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, का भी सहयोग लिया जाएगा।

इस अवसर पर होने वाले विवाह पर निगरानी रखने हेतु एक अभियान के तौर पर बाल विवाह रोकथाम के लिए सूचना दल, कंट्रोल रूम एवं उड़न दस्ता का गठन सुनिश्चित किया गया है। सभी तरह की हेल्पलाईन 181, 1098, 112 एवं जिले के वन स्टॉप सेंटर का प्रचार किया जा रहा है। बाल विवाह रोकथाम हेतु प्रत्येक ग्राम एवं वार्ड में बाल विवाह की सूचना प्राप्त करने हेतु सूचना दल का गठन किया गया है। सूचना दल में शिक्षक, ए.एन.एम., आशा कार्यकर्ता, स्वसहायता समूह की सदस्य, शौर्यदल की अध्यक्ष, समन्वयक, सदस्य, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मातृ सहयोगिनी समिति, सरपंच, पंच, ग्राम पंचायत सचिव एवं ग्राम एवं वार्ड के सक्रिय नागरिक आदि शामिल हैं। सूचना दल ग्राम एवं वार्ड में हो रहे विवाहों की जानकारी रखेगा तथा बाल विवाह होने पर कंट्रोल रूम एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को तत्काल सूचित करेगा। जिला एवं ब्लॉक स्तर पर विशेष विवाह मुहूर्तों के पूर्व कंट्रोल रूम (24X7) स्थापित किया गया है। कंट्रोल रूम में उपयोग में लाए जा रहे दूरभाष नंबर का प्रचार-प्रसार किया जाएगा। कंट्रोल रूम में बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल संबंधित क्षेत्र के बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी को सूचित किया जाएगा। बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी एवं अन्तर्विभागीय समन्वय से जिला स्तर एवं तहसील, ब्लॉक स्तर पर आवश्यकतानुसार उड़न दस्ते गठित किए जाएंगे। उड़न दस्ता अपने क्षेत्र में हो रहे सामूहिक विवाह, विवाह स्थलों का भ्रमण करेंगे तथा सुनिश्चित करेंगे कि कोई बाल विवाह तो संपन्न नहीं किया जा रहा है। भ्रमण के दौरान बाल विवाह की सूचना अथवा बाल विवाह होता पाया जाने पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

मध्यप्रदेश शासन द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत वर्ष 2026 को मध्यप्रदेश शासन राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना अनुसार अपर कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, पटवारी, राजस्व विभाग, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक, महिला एवं बाल विकास, जोनल अधिकारी, राजस्व अधिकारी एवं सहायक राजस्व अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी (नगर पालिक निगम), मुख्य नगर पालिका अधिकारी, राजस्व निरीक्षक एवं उप राजस्व निरीक्षक, मुख्य स्वच्छता निरीक्षक एवं स्वच्छता निरीक्षक (नगर पालिका परिषद), मुख्य नगर पालिका अधिकारी, राजस्व निरीक्षक एवं उप राजस्व निरीक्षक, स्वच्छता निरीक्षक (नगर परिषद) को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। जिले में विभिन्न विभागों एवं स्वैच्छिक संगठनों के समन्वय से जनजागरूकता गतिविधियों का आयोजन करवाना, बाल विवाह रोकथाम आदि बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी के दायित्व हैं। तदनुसार जिले में देवउठनी ग्यारस के अवसर पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। बाल विवाह की रोकथाम हेतु बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार कार्यवाही में बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों की भूमिका, क्षमतावर्धन तथा स्थानीय स्तर पर आने वाली समस्याओं को समझते हुए बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 6 अक्टूबर2026 को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों की एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई थी, जिसमें महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ राजस्व विभाग, विधि विभाग, गृह विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रतिभागी उपस्थित रहे। कार्यशाला के दौरान सभी प्रतिभागियों को बाल विवाह रोकथाम में मार्गदर्शन हेतु बाल विवाह संदर्भ पुस्तिका उपलब्ध कराई गई तथा संदर्भ पुस्तिका, प्रशिक्षण मॉड्यूल एवं प्रतिभागियों की सूची जिलों को प्रेषित की जा चुकी है। अतः राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला में प्रत्येक जिले से सम्मिलित प्रतिभागियों को प्रशिक्षण मॉड्यूल के माध्यम से मास्टर ट्रेनर के रूप में उपयोग करते हुए तथा अन्य विषय-विशेषज्ञों के सहयोग से जिला स्तर पर प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा।

बाल विवाह रोकथाम जनजागरूकता हेतु वर्ष भर और विशेष अवसर पर भी स्थानीय महिला अधिकारों और बाल संरक्षण पर केंद्रित गैर-सरकारी संगठनों का सहयोग लिया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि स्वैच्छिक संगठन शासकीय विभागों से समन्वय करते हुए ही जिलों में कार्य करें। प्रचार-प्रसार हेतु जिलों में स्थानीय मीडिया का उपयोग किया जाएगा। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप, दीवार लेखन के द्वारा सघन प्रचार-प्रसार किया जाएगा। सही उम्र में विवाह का महत्व, कम उम्र में विवाह के दुष्परिणाम जैसे संदेश को आम नागरिकों तक पहुंचाने हेतु बेहतर प्रचार-प्रसार किया जाएगा। अधिक बाल विवाह प्रभावित जिलों में स्थानीय कारणों को ध्यान में रखते हुए प्रचार-प्रसार कराया जाएगा। बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल https://stopchildmarriage.wcd.gov.in पर जिले में सतत आयोजित गतिविधियों, रोके गए सभी बाल विवाह की जानकारी फीड की जानी है। देवउठनी ग्यारस पर आयोजित गतिविधियों की जानकारी का प्रतिवेदन तैयार कर प्रेषित किया जाएगा। शासन की हेल्पलाईन नंबर 181, 1098, 112 तथा स्थानीय कंट्रोल रूम के नंबर पर बाल विवाह के संबंध में तत्काल शिकायत दर्ज कराएं तथा बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करने का प्रचार-प्रसार किया जाएगा।