ऑपरेशन सिंदूर से घबराए पाकिस्तान ने आज सीजफायर का ऐलान किया, जिस पर भारत सरकार ने सहमति जताई है. हालांकि भारत की ओर से आ रहीं पाकिस्तान की मुश्किलें अभी भी खत्म नहीं हुई हैं. भारत ने सिर्फ काइनेटिक यानि किसी भी सैन्य कार्रवाई के लिए शर्तों के साथ युद्धविराम किया है.
सूत्रों के मुताबिक, भारत ने जो पाकिस्तान पर जल, व्यापार, कूटनीतिक और वित्तीय प्रतिबंध लगा रखे हैं, उन पर कोई बात नहीं हुई है. वो अभी भी उसी तरह से जारी रहेंगे. 22 अप्रैल, 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत एक्शन लेते हुए सिंधु जल संधि, पाकिस्तानी वीजा, ट्रेड, डिप्लोमेटिक और वित्तीय प्रतिबंध लगा थे.
पाकिस्तान पर लगे रहेंगे ये बैन
1. सिंधु जल समझौता निलंबित रहेगा.
2. किसी तरह का व्यापारिक संबंध बहाल नहीं होगा.
3. राजनयिक स्तर पर भी यथास्थिति बनी रहेगी. दूतावास के जिन डिप्लोमैट्स को वापस पाकिस्तान भेजा गया था, उन्हें वापस नहीं बुलाया जाएगा।
4 आर्थिक तौर पर जो प्रतिबंध पाकिस्तान पर लगे हैं, वो भी जारी रहेंगे. कोई भी मालवाहक जहाज आदि भारत के बंदरगाहों पर नहीं आ सकेंगे.
पाकिस्तान ने किया युद्धविराम का अनुरोध
गौरतलब है कि भारत ने पाकिस्तानी एयरबेस पर निर्णायक अंतिम हमलों की एक श्रृंखला के बाद युद्ध विराम पर सहमति जताई है. पाकिस्तानी सैन्य संचालन महानिदेशक (DGMO) की ओर से अपने भारतीय समकक्ष को किए गए कॉल में पाकिस्तान ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह आगे कोई हमला नहीं करेगा और औपचारिक रूप से युद्ध विराम का अनुरोध किया.
गौरतलब है कि भारत ने पाकिस्तानी एयरबेस पर निर्णायक अंतिम हमलों की एक श्रृंखला के बाद युद्ध विराम पर सहमति जताई है. पाकिस्तानी सैन्य संचालन महानिदेशक (DGMO) की ओर से अपने भारतीय समकक्ष को किए गए कॉल में पाकिस्तान ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह आगे कोई हमला नहीं करेगा और औपचारिक रूप से युद्ध विराम का अनुरोध किया.
संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान पर सीधा दबाव डालकर तनाव कम करने में भूमिका निभाई. युद्ध विराम की तत्काल स्वीकृति के लिए अमेरिका की ओर से 1 बिलियन डॉलर के आईएमएफ की तरफ से दिए जाने वाले कर्ज को जारी करने से रोकने का दबाव बनाया.
सिंधु जल संधि का निलंबन बरकरार है
भारत पाकिस्तान के साथ कोई भी जल विज्ञान संबंधी जानकारी साझा नहीं करेगा और तीन उत्तरी नदियों पर जल अवसंरचना परियोजनाओं के साथ आगे बढ़ेगा. इसके अतिरिक्त, अमेरिका ने औपचारिक रूप से भारत के संशोधित युद्ध सिद्धांत को स्वीकार कर लिया है, जिसके तहत भविष्य में किसी भी आतंकवादी हमले को युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा.
C P जनहित में प्रकाशित
विदेश - नीमच[10-05-2025]
