रतलाम। जनजाति कार्य विभाग की जन शिक्षक एवं अकादमिक समन्वयक काउंसलिंग में वरिष्ठता सूची को लेकर उठे विवाद के बाद आखिरकार प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा। शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सागोद रोड रतलाम में चल रही काउंसलिंग को अपर कलेक्टर द्वारा स्थगित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान वरिष्ठता सूची में विसंगतियों और शिक्षकों की ओर से उठाई गई आपत्तियों के चलते यह निर्णय लिया गया। खास बात यह है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया आधी पूरी हो चुकी थी और कई शिक्षकों की काउंसलिंग भी संपन्न हो गई थी। इसी बीच अधिकारियों की मौजूदगी में आपत्तियों का मामला सामने आने के बाद पूरी प्रक्रिया रोक दी गई।
257 शिक्षकों की सूची को लेकर पहले से उठ रहे थे सवाल
गौरतलब है कि गणित विषय के 138 और विज्ञान विषय के 119 शिक्षकों की वरिष्ठता सूचियों को लेकर अध्यापक संयुक्त मोर्चा जिला रतलाम ने गंभीर सवाल उठाए थे। संगठन का आरोप था कि वरिष्ठता निर्धारण में प्रथम नियुक्ति दिनांक के स्थान पर जन्मतिथि को आधार बनाया गया, जिससे वास्तविक वरिष्ठता क्रम प्रभावित होने की आशंका है। संगठन ने राज्य शिक्षा केंद्र के चयन निर्देशों की कंडिका 2.2.3 का हवाला देते हुए प्रथम नियुक्ति दिनांक के आधार पर नई संशोधित सूची जारी करने की मांग की थी।
आधी काउंसलिंग के बाद रोक, अधिकारियों की मौजूदगी में उठीं आपत्तियां
सूत्रों के अनुसार सागोद रोड स्थित उत्कृष्ट विद्यालय में काउंसलिंग के दौरान आपत्तियों और सूची की विसंगतियों का मुद्दा अधिकारियों के सामने रखा गया। अपर कलेक्टर सहित संबंधित विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी में मामले पर चर्चा हुई और अंततः काउंसलिंग स्थगित करने का निर्णय लिया गया। अब तक जिन शिक्षकों की काउंसलिंग हो चुकी है, उनकी प्रक्रिया और आगे की कार्यवाही को लेकर भी स्थिति स्पष्ट होना बाकी है।
अब प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती, पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करना
काउंसलिंग स्थगित होना इस बात का संकेत है कि सामने आई आपत्तियों और विसंगतियों की जांच जरूरी है। अब जिला प्रशासन और संबंधित विभाग से अपेक्षा है कि गणित एवं विज्ञान दोनों विषयों की वरिष्ठता सूचियों का प्रथम नियुक्ति दिनांक के मूल अभिलेखों से परीक्षण कराया जाए। प्रभावित शिक्षकों को आपत्तियां दर्ज कराने और उनका निराकरण कराने का उचित अवसर मिले। संशोधित सूची जारी होने तथा प्रक्रिया स्पष्ट होने के बाद ही आगे की काउंसलिंग कराई जाए।
सवाल यह है कि यदि वरिष्ठता सूची पूरी तरह नियमानुसार तैयार थी तो काउंसलिंग के बीच आपत्तियों और विसंगतियों के चलते इसे स्थगित करने की नौबत क्यों आई? अब शिक्षकों की निगाहें प्रशासन के अगले आदेश पर टिकी हैं। उम्मीद है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच कर किसी भी पात्र और वास्तविक वरिष्ठ शिक्षक के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा।
रिपोर्टर जितेन्द्र कुमावत