मंदसौर। मुख्यमंत्री के जिले के गांधी सागर आगमन पर एक युवती समस्या लेकर मदद की गुहार लगाने आगे आई थी, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई थी। उसने अपनी फरियाद पहुँचाने की भरपूर कोशिश की थी, लेकिन तब उसे निराशा हाथ लगी थी और वह कामयाब नहीं हो पायी थी। इस बीच जब यह मामला शासन के शीर्ष स्तर तक पहुँचा और संज्ञान लेकर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने संवेदनशीलता दिखाते हुए अपने पास बुलाया।
युवती के अनुसार पारिवारिक विवाद और पिता की संपत्ति में अपने अधिकार को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रही नीमच की एक बेटी को उस समय बड़ी राहत और उम्मीद मिली जब प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खुद उसकी पीड़ा सुनी। युवती ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी आपबीती रखते हुए बताया कि परिवार के लोग उसे अपने ही घर में रहने नहीं दे रहे हैं। दादी और परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा घर से बाहर निकाले जाने के बाद वह उज्जैन में अपनी नानी के यहां रहने को मजबूर है। पिता की संपत्ति पर भी परिवार के अन्य लोगों के कब्जे की बात कहते हुए उसने न्याय की गुहार लगाई।
मुख्यमंत्री ने युवती की बात को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुना। बातचीत के दौरान युवती ने बताया कि पिता की संपत्ति में अपने अधिकार को लेकर उसने पहले तहसील स्तर पर मामला उठाया और इसके बाद न्यायालय की शरण भी ली है। इसके बावजूद उसे अपने घर और अधिकारों को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अकेले संघर्ष कर रही युवती ने अपनी परिस्थितियां मुख्यमंत्री के सामने रखीं।
युवती की व्यथा सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने तत्काल संवेदनशीलता दिखाते हुए जिला कलेक्टर को अपने पास बुलाया और पूरे मामले की जानकारी देते हुए युवती की हरसंभव सहायता करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने युवती को भरोसा दिलाया कि प्रशासन उसकी मदद करेगा और उसके पिता की संपत्ति में बेटी के रूप में मिलने वाले वैधानिक अधिकार को दिलाने के लिए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने युवती की व्यक्तिगत परेशानियों को देखते हुए अपने स्तर से उसके खाते में एक लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा भी की। उन्होंने आत्मीयता के साथ कहा कि व्यक्तिगत रूप से भी किसी तरह की जरूरत हो तो उन्हें बताया जाए। मुख्यमंत्री का यह कदम केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक बेटी को उसके अधिकार और सम्मान के साथ न्याय दिलाने का भरोसा भी बना। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी बेटी को उसके पिता की संपत्ति में वैधानिक हक से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।
इस पूरे घटनाक्रम ने शासन की संवेदनशीलता और पीड़ितों की समस्याओं के प्रति त्वरित सुनवाई की पहल को सामने रखा है। अब युवती को उम्मीद है कि प्रशासनिक हस्तक्षेप से वर्षों से चल रहा उसका संघर्ष समाप्त होगा और उसे अपने अधिकार के साथ सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर मिलेगा।