बाजना (रतलाम)। प्रदेश के करीब 5 लाख पेंशनर्स की लंबित समस्याओं एवं न्यायोचित मांगों के निराकरण को लेकर प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन मध्यप्रदेश की तहसील शाखा बाजना ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार मनीष जैन को सौंपा। ज्ञापन में पेंशनर्स से जुड़े विभिन्न आर्थिक एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर शीघ्र निर्णय लेने की मांग की गई।

एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि लंबे समय से पेंशनर्स को महंगाई राहत, एरियर एवं अन्य आर्थिक लाभों के भुगतान में अत्यधिक विलंब हो रहा है, जिससे पेंशनर्स और उनके परिवारों में निराशा एवं असंतोष का माहौल है। ज्ञापन में मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49(6) वर्ष 2000 को समाप्त करने, कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना में पेंशनर्स पर प्रस्तावित 4 प्रतिशत प्रीमियम का विरोध करते हुए समानता का सिद्धांत लागू करने, लंबित एरियर एवं आर्थिक लाभों का ब्याज सहित भुगतान करने तथा न्यायालयों के आदेशों का पालन सुनिश्चित करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई।

इस अवसर पर प्रोग्रेसिव पेंशनर्स संघ जिला रतलाम के अध्यक्ष कीर्ति कुमार शर्मा ने संगठन के संविधान में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए सेवानिवृत्त सुपरवाइजर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के श्री विमल कोठारी को प्रोग्रेसिव पेंशनर्स संघ की तहसील शाखा बाजना का अध्यक्ष मनोनीत किया। उनके मनोनयन पर संघ के सदस्य हीरालाल अग्रवाल, गुलाब सिंह पंवार, विजय भट्ट, रामचंद्र डामर, वेहरिंग देवड़ा, बलवंत चरपोटा, दिनेश डिंडोर एवं कांजी डोडियार सहित अन्य सदस्यों ने हर्ष व्यक्त करते हुए शुभकामनाएं प्रेषित कीं।

नवनियुक्त अध्यक्ष विमल कोठारी ने कहा कि वे पेंशनर्स के हितों की रक्षा एवं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे। वहीं संगठन के पदाधिकारियों ने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार पेंशनर्स की वर्षों से लंबित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेगी।