जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति बैठक में लंबित प्रकरण जल्द निपटाने के निर्देश

नीमच : कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने जिले के सभी बैंकर्स और विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि स्व-रोजगार एवं हितग्राही मूलक योजनाओं के सभी लंबित प्रकरण 25 मार्च से पहले स्वीकृत कर हितलाभ वितरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि लक्ष्य पूर्ति में किसी प्रकार की ढिलाई स्वीकार नहीं होगी।

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जिला स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति की बैठक में कलेक्टर ने विभागवार, योजनावार और बैंकवार समीक्षा करते हुए कहा कि नीमच जिले ने इन योजनाओं के क्रियान्वयन में बेहतर प्रदर्शन किया है और प्रदेश में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। इस उपलब्धि को बनाए रखने के लिए सभी बैंक शाखाएं लंबित मामलों का त्वरित निराकरण करें।

बैठक में जिला पंचायत सीईओ अमन वैष्णव, सांसद प्रतिनिधि पवन कुमार दुबे, एलडीएम शितांशु शेखर, नाबार्ड और आरबीआई के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न बैंक शाखाओं के प्रबंधक एवं जिला अधिकारी उपस्थित रहे।

कलेक्टर ने आगामी माह से लाड़ली बहना योजना, स्व-सहायता समूहों की सदस्याएं, पंचायत सचिव और रोजगार सहायकों को प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जोड़ने के लिए संयुक्त अभियान चलाने के निर्देश दिए।

इसके साथ ही 1 अप्रैल से जिले में पशुपालकों के किसान क्रेडिट कार्ड बनाकर जिले को पूर्ण संतृप्त करने का अभियान चलाया जाएगा। पशुपालन विभाग को सभी पात्र पशुपालकों के आवेदन तैयार कर बैंक शाखाओं में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए, जबकि बैंकर्स को प्राथमिकता से केसीसी जारी करने को कहा गया। चालू वित्तीय वर्ष में जिले में 10 हजार से अधिक पशुपालकों को 20 करोड़ रुपये से अधिक के केसीसी ऋण वितरित किए जा चुके हैं।

कलेक्टर ने बैंकों को सीडी रेशियो बढ़ाने और एनपीए कम करने के लिए भी विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। बैठक में बंधन बैंक के प्रबंधक की अनुपस्थिति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए एलडीएम को संबंधित के खिलाफ कार्रवाई के लिए एसएलबीसी और उच्च कार्यालय को पत्र लिखने के निर्देश दिए गए।

इसके अलावा पीएम स्वनिधि योजना और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के सभी लंबित प्रकरणों को भी 25 मार्च से पहले स्वीकृत कर ऋण वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।